ਪਟਿਆਲਾ (18 ਅਕਤੂਬਰ , 2014): ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੇ ਲੇਖ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਚਾਲੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਹਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵੈਦਿਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
