ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ, ਯੂ.ਸੀ. ਬ੍ਰਾਊਜਰ, ਕੈਮ-ਸਕੈਨਰ, ਵੀ-ਚੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ-ਇਟ ਸਮੇਤ 59 ਜੁਗਤਾਂ (ਐਪਾਂ) ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ (ਬਲੌਕ ਕਰਨ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਜਾਰਤ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਚਾਅ (ਡਿਫੈਂਸ) ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ (ਐਪਾਂ) ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਾਲ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਜਾਲ-ਤੰਤਰ (ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
