ਪੰਜਾਬ ਓਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ(ਦਰਿਆਵਾਂ) ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ‘ਦੁਆਬ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਦੋ ਪਾਣੀਆਂ (ਆਬਾਂ /ਦਰਿਆਵਾਂ) ਵਿਚਲੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ।
2019 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਓਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਚ ਪੱਕੀ ਫ਼ਰਸ਼ (ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ) ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰਮਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਬਿਗਾਨੇ ਤਾਂ ਆਵਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ…
ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ 18500 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਮੋਗਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੜਕ, ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਰਲ-ਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਈਏ।
