ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੈਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੈਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2,16,44,900 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਕੀ 325 ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁੱਲ 365 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1986 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ 325 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੈਕ ਲੈਣ ਆਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਮਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।
1984 ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ( ਜੋਧਪੁਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ।
