ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੂਨ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਚੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, 1989 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 224 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।”
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ (ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ) ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕਰੇਗੀ।
