ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (14 ਸਤੰਬਰ 2014): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਭਗਵਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਫਾਲੀ ਐਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਫਿਰਕੇ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਨਰੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਊੁ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
