ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015): ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਜਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਮ ਕੂਪਰ, ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਟੀ, ਜਿਮ ਗੈਲੇਗਰ ਅਤੇ ਕੇਨ ਕੂਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਕਤ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹਤ, ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ।ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸ: ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਢਿਲੋਂ, ਰੂਬੀ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ: ਗਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ।
ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ, ਟਰੇਸੀ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
