-ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ’ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ “ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ” ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ: 4 ਮਈ 2016 ਨੂੰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 500 -ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਅਚਾਨਕ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ , ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ (ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ) ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਉ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ । ਕ੍ਰਿਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਲਾੱਕਡਾਉਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਉ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ?
