ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (19 ਮਈ, 2015): ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਹਿ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਦਾਲਾ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਰਬਿਟ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਖਾਸਕਰ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਭ ਗੁਲੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.-ਮੋਗਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਐਸ.ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੁਦਾਲਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਸਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਵਰਣ) ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਙ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ 30 ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 60 ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ (ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ) ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਾਪੇ ਜਾਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈਙ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਬੱਸ ਦਾ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਥੱਕਾ ਮਾਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮਾਂ-ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
