ਮੈਨਹਟਨ, ਅਮਰੀਕਾ (15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015): ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ “ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ” ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੋਹਨ ਕੈਰੀ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ “ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ” (ਆਰ. ਆਰ. ਐੱਸ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਪਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਰਾਨੀ ਪਰੀਤ ਭਰਾਰਾ ਨੇ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰੀਤ ਭਰਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਣ।ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਐਲਾਨਣ ਖਿਲਾਫ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਟੱੜ ਫਾਂਸ਼ੀਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
