ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (25 ਜੁਲਾਈ 2014): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖ, ਇਕ ਇਸਾਈ ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਵਾਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝੇਰਕਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਬਰ ਇਸਹਾਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੀਤਲਾ ਪੋਰਲਰ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਹੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਸਮੇਤ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਕ ਇਸਾਈ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਕੇ. ਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ‘ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ੳੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
