ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (17 ਜਨਵਰੀ ,2015): ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ “‘ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ਼ ਗੌਡ” (ਐਮਐਸਜੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ਼ ਗੌਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Comments

comments