ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (22 ਜਨਵਰੀ, 2015): ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ “ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੌਡ” ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਪਾਲ ਵਰਮਾ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਾਗ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ‘ਜੋ ਹਮਸੇ ਟਕਰਾਏਗਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ’ ‘ਹਮ ਸਬ ਕੇ ਬਾਪ ਹੈਂ’ ‘ਹਮ ਕੋ ਮਾਰਨਾ ਖ਼ੁਦ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਪਾਲ ਵਰਮਾ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
