ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (11 ਫਰਵਰੀ, 2015): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧਾਨ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਤੇ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
