ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (4 ਦਸੰਬਰ, 2014): ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿੱਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡੇਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਬਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨ ਹਿੱਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮਾਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਮਾਂਡੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਮਪਾਲ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਪਲੇਠੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪਮ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
