ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੁਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
