ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ …
ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 30 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ …
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਪਰ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
