ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਰਖਾਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਟਦਿਆਂ 1914 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੁਖਾਤ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਆਂਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ । ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੁਆਂਰਾ ਰਚੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਬੇ-ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਅਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲ਼ੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ ।ਐਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਤਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਿਸੋਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਭੱਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇੰਨਸਾਫ ਹੈ । ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝੱੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਵਾਈਏ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਏ ।
