ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (23 ਦਸੰਬਰ, 2014): ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ 
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ 2 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਕਾਨਨ ਵਾਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ‘ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ’ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਨਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ 3 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਙ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟਣ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗਾ ਙ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੇ੍ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
