ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੌਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੁਇਜ਼, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਨਾਚ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਦਿ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2015 ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਫਰਿੱਜ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਦਿ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਵਰਟਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਟੈਸਟ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਕੋਈ ਟਿਊਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2014 ਤੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ’ਚ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 12 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਟਿਊਟਰ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ।
