ਜਲੰਧਰ (5 ਜੁਲਾਈ, 2010): ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਇਵਜ਼ਾਨਾ (ਰਾਇਲਟੀ) ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਸਕਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਾਸੋਂ-ਹੀਣੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਧਾਰਹੀਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਥੋਥੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਡੰਘੇ ਬੋਰਾਂ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਤੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ (5 ਜੁਲਾਈ, 2010): ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਇਵਜ਼ਾਨਾ (ਰਾਇਲਟੀ) ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਸਕਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਾਸੋਂ-ਹੀਣੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਧਾਰਹੀਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਥੋਥੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਡੰਘੇ ਬੋਰਾਂ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਤੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Comments
comments
