ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (16 ਫਰਵਰੀ 2016): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ.ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਆਰ. ਭਾਨੂੰਮਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣਮਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਸ.ਆਹਲੂਵਾਲਿਆ ਨੇ ਉਕਤ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੁੱਲੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਚ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ।ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸਿੰਧੀ, ਪਠਾਨ ਅਤੇ ਨੌਰਥ-ਈਸ਼ਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਉਂਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੱਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਖਰੜਾ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅੱਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
