ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ (15 ਨਵੰਬਰ, 2011): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 17 ਹੋਰ ਅਰਜੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਜੀ. ਐਸ. ਸੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐਸ. ਜੇ. ਮੁੱਖੋਪਾਧਿਆ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਵਾਙ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬਿੱਟਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੀ. ਐਨ. ਐਨ. ਆਈ. ਬੀ. ਐਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟਾ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿਚ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 12 ਨਹੀਂ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
