ਲਿਸਬੋਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ (23 ਦਸੰਬਰ, 2015): ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਾਵਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ 4 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਲੁਈਸ ਫਰੇਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਹਨ।ਵਕੀਲ ਫਰੇਰੀਆ ਨੇ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
