ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (21 ਫਰਵਰੀ, ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ਼ਿਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਕਾ) ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰ ਕੈਪ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਲਾਅ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ਼ਿਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁੱਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 2014-2015 ਦੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 2015-16 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿੱਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੁਹਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
