ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ (14 ਮਈ, 2015): ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਨ ਐੱਨ ਪਾਲ ਵਿਸੰਥਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2000 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅੱਜ (13 ਮਈ) ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ਼ ਜੀ. ਐੱਮ ਵਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ।
ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
