ਜੇਨੇਵਾ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਲੇਖਾ (ਰਿਪੋਰਟ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 49 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ੇਦ ਰਾਅਦ ਅਲ ਹੁਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ੇਦ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ “ਪੈਲੇਟ ਗਨ” ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2017 ਦਰਮਿਆਨ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 6221 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਗਈ।
ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) 1990 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ 1978 (ਪੀਐਸਏ) ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੁਨਾਨ ਪਸ਼ਪੌਰਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 23 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ।
