ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਙ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਈ.ਡਬਲਿਯੂ.ਐਸ. ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਘਰ/ਫਲੈਟ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਖਵਾਏ ਗਏ।
