ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ
