ਲੰਡਨ (28 ਨਵੰਬਰ, 2010): ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰੁਧੰਤੀ ਰਾਏ, ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ, ਕੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ, ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ) ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।