ਮਾਨਸਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ’ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਇਸ ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 9 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ (ਫਘੀੰਓ੍ਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਤਸਕਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (ਛਭੀ) ਜਾਂਚ
ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਝੋਟਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣਾ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੋ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼, ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ
ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ
ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ ਉਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
