ਜਨੇਵਾ – ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ਿਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ‘ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜ਼ਾਨ ਸਥਿਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ (ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ) ‘ਬਾਕੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗਰੁੱਪ’ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ (13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ) ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 61ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਬਿਓਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼: ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ” (Beyond Borders: Indian transnational repression against the Sikh diaspora) ਨਾਮੀ ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਾਰਦੇਸ਼ੀ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖੇ (ਰਿਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਅਤੇ ਬਾਕੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਅਤੇ ਬਾਕੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨੇਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖੇ (ਰਿਪੋਰਟ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਪਤ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਇਟਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਯੂ.ਐਨ. ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਜਲਾਵਤਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਹੈ।”
