ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (26 ਦਸੰਬਰ, 2015): 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਰਿੱਟ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ੳੁਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਰਿੱਟਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਹ ਰਿੱਟਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 218 ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਨੰਬਰ 20997 ਅਤੇ 75494 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 2006 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
