ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 18 ਜੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1987 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 17.86 ਜੱਜ ਹਨ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 57.74 ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 47.33, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 10.54 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 10.45 ਜੱਜ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੈ ਜੋ 2009 ’ਚ 25 ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਤਕ 906 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 1079 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ 477 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ
ਉਧਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ’ਚ 20502 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 16070 ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤਕ 4432 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ।
ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੀਟੀਆਈ
