ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਅਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਆਫਤਾਬ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਲੀਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ’। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਘੁੰਡੀ ਕਿ ਸਿੱਖ – ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗੇਤੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਚੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
Indian Air Force officers can’t grow beard on religious grounds, says SCI …
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
