-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਢਲੀ ਦਲੀਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿਊਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਖਾਤਰ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ।
ਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੋ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਅ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਸਤੇ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਕਾਟੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਊਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਾਈ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਟਰਾਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਕੇ ‘ਚ ਲਗਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਾਹਦੀ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਰਲ-ਰਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਅ ਪੁਆ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ‘ਚ ਆ ਵੜਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਚੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ :
ਜਦੋਂ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬਹ ਮੁੜ ਕਾਇਮੀ ਐਕਟ 1966 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੱਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਿੰਗੋ ਜੋਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਰਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ੪੦ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 236 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਝਗੜਿਆ ‘ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 78-79 ਅਤੇ 80 ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ 1976 ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਦਕਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ:
1977 ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਵਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ (ਅਜੋਕੀ ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣੇ। ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 78-79-80 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੨ ਵਾਰ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਮਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1966 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਹ 3 ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਨਾਮਣਾ ਘੱਟਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੁੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਮਾਲਕੀ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ 2005 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫਾ 78-79 ਤੇ 80 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਉੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
