(ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ – ਭਾਗ ਦੂਜਾ)
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।”
ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ, 2097 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ 984 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ 74 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕਿ ‘ਏਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਸਲਕੁਸੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।’
ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗੁਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਤ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ: ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ?
(ਸਮਾਪਤ)
– ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ
