ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਉਰਫ ਜੋਤਿਨ ਚੈਟਰਜੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 164 ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਦਰਗਾਹ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਮਾਲੇਗਾਓਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਵਿਚਲੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ., ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਸਿੰਮੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਪੋਰਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ, (ਜੋਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ), ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ, ‘ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।’
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ‘ਇਨਕਾਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2009 ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਂਡ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ), ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉੱਲ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ, ਮੁੱਲਾਂ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਬੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਂ, ਤੌਹਾਨੇ ਰਸਾਤਲ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਈਸਾਈਆਂ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਔਰਤ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ‘ਦਇਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ’ (ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਲੈ ਲਏ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਤਾਸੀਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਦਰੀ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ‘ਹੀਰੋ’ ਐਲਾਨਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ’ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ‘ਮੁੱਲਾਂਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮ’, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੂਫੀ, ਉਦਾਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾਂ ਲਾਬੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸ਼ੈਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਬਲ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਮੁੱਲਾਂ-ਲਾਬੀ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ-ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀਖੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਵਰਤੋਂ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ, ‘ਕੂੜ ਸੌਦੇ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਕੂੜ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣਾ, ਅਖੌਤੀ ਨਾਮ-ਚਰਚਾ ਘਰ-ਘਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੂੜ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ, ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕੂੜ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ, ‘ਵੋਟਾਂ’ ਬਾਦਲਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਭੀਖੀ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਮਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਸਤਿਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ।’ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੂੜ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਫਿਰਕੂ ਗ੍ਰਹਿ -ਯੁੱਧ, ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ?
– ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
