January 27, 2020

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪਤਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।