November 21, 2016

ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 (ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2004) ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਧ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ 17’ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।