ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛਲਣੀ-ਛਲਣੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਉਸ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
