ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਙ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਪੀ. ਗਰਗ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਸੀਂ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ.) ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ‘ਚ ਸੀ।
ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
Delhi Court Stays Magistrate’s Order Directing Probe in 1984 Sikh Genocide Case …
