ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (8 ਜਨਵਰੀ, 2015): ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ’ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ।
ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ’ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੀ ਆਸ ’ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਜੇ. ਵਜੀਫ਼ਦਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੇ. ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਪਲੇਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਙ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਕਾਨਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਙ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ,417,326 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਕਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਙ
