ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟਾਇਨ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸੌ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਣਛਾਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਕ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਧੀਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ, ਟੈਕਸ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੇਰੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ (4 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਫਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗੂ, ਕੰਗਣਪੁਰ ਰੋਡ, ਨੇਜੀਆ, ਬਾਜੇਕਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
