ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਗਾਓਂ ਸਵੇਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਾਓਂ ਸਵੇਰਾ ਟਰਸਟ ਨੇ ਗਾਓਂ ਸਵੇਰਾ ਖਬਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਗਾਓ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਓਂ ਸਵੇਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਟਵਿਟਰ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਯੂਟੀਊਬ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਹੌਲ (ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ)” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਅਤੇ ਬਿਜਾਲ (ਇੰਟਰਨੈਟ) ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਚਾਲੀ ਜਬਰ (ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
