ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ 11ਵੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੋਹ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਝਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 0.90 ਐਮਐਫਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 1973 ਵਿਚ 7.34 ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015 ਵਿਚ 15.33 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ 60-40 ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਥੀ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90:10 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਉ¤ਤਰ-ਪੂਰਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
