ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਾਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਕੇ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਸਦਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 364 ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 344 ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਸਬੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਸਪਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁਟਾਰੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ।
31 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।
ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲਪਹਾਰਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ-ਮਿਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਦੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣੀ। 87 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।”
ਦੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 364 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ‘ਵਿਕੀਲੀਕਸ’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫੀਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੰਡ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ:
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੰਡ-ਮੁਕਤੀ (ਇੰਪੀਊਨਿਟੀ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ 1980 ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਟੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਅਤੇ “ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ” ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕਦਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਧੀਨ ਆਮ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਾਂਵਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
