ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਐਸਸੀ) ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 85(1) ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 85(1) ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੁੜ੍ਹ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਸੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
⊕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ —
