ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਕਮਤ ਸਨ ਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਬਹੁਤਾਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੰਗ ਲੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੋਵੇਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ‘ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ) ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਵਲੋਂ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਵਲੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਦੇਖੋ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ:
ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Human Rights Groups held Discussion on Water Crises of Punjab & Its Solution …
