ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ਪਰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਮਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੁਣ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ.ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਾਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ 2003 ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ।
